फाल्गुनन्दको आर्थिक ऐन विशेष गाउँसभा मार्फत संशोधन

पाँचथर। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले विवादित बनेको आर्थिक ऐन २०८० संशोधन गरेको छ ।

आर्थिक ऐनमा त्रुटी भएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै भाद्र २९ गते एक चौथाइ कार्यपालिका सदस्यले विशेष गाउँसभाको माग गरेका थिए । भाद्र ३० गते बसेको गाउँपालिकाको बैठकले असोज ४ गते विशेष गाउँसभा बोलाउने निणर्य गरेको थियो ।

असोज २ गते आर्थिक ऐनले नागरिकहरु मारमा परेको भन्दै नेकपा एमाले फाल्गुनन्द कमिटिले गाउँपालिकालाइ आर्थिक ऐन संशोधन गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो ।  गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना २०७९ बमोजिम निर्धारण गरिएका ब्यावसायीक क्षेत्रका जग्गामा बढी राजश्व तिर्नुपरेको नागरिकले गुनासो गरेका थिए ।

ब्यावसायिक क्षेत्रको जग्गामा आर्थिक ऐन २०८० ले प्रति आना १ सय रुपैया भूमिकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । ब्यावसायीक क्षेत्रमा एकै जना ब्यक्तिको ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा भएमा त्यस्ता ब्यक्तिले हजारौ रकम राजश्व तिर्न बाध्य भएको गुनासो आएको थियो ।
असोज ४ गते गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन शंसोधन गर्दै ब्यावसायिक क्षेत्रमा जतिसुकै जग्गा भएता पनि एउटा घर बन्ने (अधिकतम आठ आना) जग्गाको प्रतिआना ५० रुपैया र राजश्व तिर्न आउने नागरिकले स्वघोषण गरी अन्य बाँकी रहेको जग्गालाइ प्रति रोपनी २० रुपैया मात्र भूमीकर तिर्दा हुने भएको छ ।

फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको भू उपयोग नीति २०७९ ले ब्याख्या गरेको ब्यावसायीक क्षेत्र भित्र (उदाहरणको लागि ः मेहेलबोटे बजार) मा २० रोपनी जग्गा थियो भने उसले आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम प्रति आना रु १०० का दरले बार्षिक ३२ हजार रुपैया भूमिकर तिर्नु पर्दथ्यो तर आर्थिक ऐन शंसोधन, २०८० (असोज ४) पश्चात उक्त २० रोपनी जग्गाको ८ आनाको ब्याबसायिक क्षेत्रको भूमि कर ५० को दरले ४०० र बाँकी रहेको १९ रोपनी ८ आनालाइ आवासीय क्षेत्र मानेर प्रति रोपनी २० का दरले ४०० रुपैया गरी जम्मा ८ सय रुपैया भूमी कर तिनू पर्ने भएको छ ।

तर यसको लागि उक्त करदाता आफ्नो जग्गाको ले स्व घोषणा गर्नुपर्दछ । यदि, नागरिक आफैंले मेरो सबै घडेरी मानेर कर तिर्छु भन्यो भने राजश्व लिने बाटो समेत गाउँपालिकाले खुल्ला राखेको छ ।

नागरिकबाट आएको गुनासो सुन्न आफुहरु सधैं तत्पर रहेको भन्दै काम गर्ने क्रममा भएका अप्ठ्यारालाई सहज गराउदै लगिने गाउँपालिका अध्यक्ष बृजहाङ आङदेम्बेले बताए ।