कुम्मायक गाउँपालिकामा बढ्दो बेथिति रोक्न ६ दलद्वारा ध्यानाकर्षण पत्र

रमेश थापा,

यासोक (पाँचथर) । कुम्मायक गाउँपालिकामा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिप्रति आपत्ति जनाउँदै छ दलले गाउँपालिका अध्यक्ष वंम प्रसाद लावतीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र संयुक्त पहिचानवादीसहितका दलहरूले दुई पृष्ठ लामो ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सोमबार गाउँपालिकामा पेश गरेका हुन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिकामा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, कानुन विपरीत कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिएको, सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग भएको लगायतका आरोप लगाइएको छ। तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दलहरूले दिएका छन्।

नेकपा एमाले कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष मेघराज निरौलाका अनुसार स्थानीय तहले आयश्रोत बढाउने प्रयास नगरी कर्मचारीको आवास सुविधामा मात्रै लाखौं खर्च गरेको भन्दै तत्काल कटौती गर्न माग गरिएको छ।

गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकमार्फत उपाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर खड्काको निजी जग्गामा कुखुरा पालन गर्ने नाममा २२ रोपनी जग्गा दुई आर्थिक वर्षमा ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने उद्देश्यले लिजमा लिएकोप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। यसमा कानुनी विधि र प्रक्रिया समेत पूरा नगरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, शिक्षा ऐन विपरीत विद्यालय मर्ज गरिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरिएको, नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना बञ्चित गरिएको, गुणस्तरहीन औजार–उपकरण खरिद गरिएको, करार कर्मचारी हटाएर पुनः नियुक्तिमा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको लगायत विषयमा तत्काल सुधार गर्न माग गरिएको छ।

एकीकृत समाजवादी कुम्मायक अध्यक्ष राजु खतिवडाका अनुसार जिन्सी शाखाको काम शिक्षा शाखाबाट हेरिएको र कर्मचारी नियुक्तिको विषय सार्वजनिक पार्नुपर्ने माग गरिएको हो।

कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बिना बेसार बीउ वितरण, गोडमेल, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा कमी भएको भन्दै किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ। साथै, चाडपर्वको बेला यासोकका विभिन्न वडासँग जोड्ने सडक मर्मतसम्भार गर्न पनि आग्रह गरिएको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा कुम्मायक अध्यक्ष तारानाथ सुब्बाले बताए।

“गाउँपालिकाको भाग्य र भविष्य समृद्ध बनाउने उद्देश्यले हामीले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं। यसलाई सुझावका रूपमा लिएर गाउँपालिकाले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” पत्रमा भनिएको छ।