मुख्यमन्त्रीको सुशासनको दाबीमाथि माओवादी नेता आङ्बोको प्रश्न : ‘क्यूआर सरकार’ को उपमा

विराटनगर।
कोशी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैली र सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका आङ्बोले एकपछि अर्को गम्भीर विषय उठाउँदै प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रहार गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीले हरेक सार्वजनिक भाषणमा जोड दिने ‘सुशासन’ व्यवहारमा दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारलाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘क्यूआर सरकार’को संज्ञा दिए। पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले संसदमा दिएको अस्पष्ट जवाफको उदाहरण दिँदै उनले मुख्यमन्त्रीलाई सोधे, “यही आधारमा सरकार चोखिएको हो?”

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको निरीह भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। “सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउने मुख्यमन्त्री आफ्नै मन्त्रीको गम्भीर प्रकरणमा मौन बस्दा उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,” उनले भने, “यो लज्जास्पद विषय बोकेर संसद अघि बढ्न सक्दैन। मुख्यमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। मन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, नभए बर्खास्त गरेर छानबिनको बाटो खोल्नुपर्छ।”

दोहोरो मापदण्डको आरोप

नेता आङ्बोले खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको झण्डै १३ करोड रुपैयाँको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले ‘विनियोजन ऐनको म्याद सकिएको’ भन्दै रोकिदिएको तर सोही अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भने म्याद सकिएपछि रकमान्तर दिएको भन्दै सरकार दोहोरो मापदण्डमा लागेको आरोप लगाए।

“यसले सरकारको नियतमाथि शंका उठाउँछ,” उनले भने, “सञ्चित कोषमा चार अर्बभन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ, तर आवश्यक भुक्तानी रोकिएको छ — यसले आर्थिक सुशासनको दाबीलाई खारेज गर्छ।”

ठेकेदार भुक्तानी र नगद कारोबारमा पनि प्रश्न

आङ्बोले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ठेकेदारमार्फत सम्पन्न गराइएको कामको भुक्तानी अझै नदिएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। “साढे तीन करोडभन्दा बढीको भ्याट बिल काटिनु भनेको काम समयमै सम्पन्न भएको प्रमाण हो। तर, अझैसम्म भुक्तानी नदिई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति विश्वसनीयताको संकट हो,” उनले भने।

त्यस्तै, पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा नगद भुक्तानी भएको विषयलाई लिएर उनले आर्थिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। “कार्यक्रम चैतमा भयो, तर भुक्तानी साउनमा नगदमार्फत गरियो। सिगास प्रणाली, चेक वा डिजिटल प्रणाली हुँदाहुँदै नगद कहाँबाट आयो? कसले बोकेर होटल–होटल पुर्यायो?” भन्दै उनले अपारदर्शी कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

विधायन प्रक्रियामा पनि सरकार चुकेको आरोप

सांसद आङ्बोले सरकार आफ्नो मूल विधायिकी जिम्मेवारीमा समेत चुकेको बताए। प्रदेश सभा अझै अवैधानिक नियमावलीमा चलिरहेको र नयाँ नियमावली बनाउनेमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।

“तीनपटक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सरकार आफैंले नल्याएपछि प्रतिपक्षले गैरसरकारी विधेयक ल्याएको हो,” उनले भने, “अब दलित सशक्तीकरण विधेयक पनि सरकारले नल्याए विपक्षले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा ल्याउने छ।”

अन्त्यमा उनले आफूले उठाएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकमै आएर दिनुपर्ने माग राखे।