पाँचथरको स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा फालेलुङ गाउँपालिका दोस्रो स्थान

पाँचथर। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचथर जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये फालेलुङ गाउँपालिकाले ७०.७ अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। त्यसैगरि  मिक्लाजुङ गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४६.८ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। पाँचथर जिल्लाभित्र सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन याङवरक गाउँपालिकाले गरेको देखिएको छ, जसले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ।

अन्य स्थानीय तहहरूको मूल्याङ्कनमा कुम्मायक गाउँपालिका ६२.८ अंकसहित तेस्रो, फाल्गुनन्द गाउँपालिका ५९.५ अंकसहित चौथो, तुम्बेवा गाउँपालिका ५६.५ अंकसहित पाँचौँ, हिलिहाङ गाउँपालिका ५५.९ अंकसहित छैटौँ, फिदिम नगरपालिका ४९.८ अंकसहित सातौँ तथा सबैभन्दा कम ४६.८ अंकका साथ मिक्लाजुङ गाउँपालिका आठौँ स्थानमा परेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले गरेका कार्यसम्पादनलाई विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अंक प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ।

(पाँचथर विवरण नयाँकुरो डटकमबाट)

अमरगढी नगरपालिका देशभरकै उत्कृष्ट

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनअनुसार देशभरकै उत्कृष्ट स्थानीय सरकार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका बनेको छ। १७ वटा विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा अमरगढीले १०० पूर्णाङ्कमा ८१.७ अंक प्राप्त गरेको छ।

नगरपालिकातर्फ तथा समग्रमा दोस्रो स्थानमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका रहेको छ, जसले ८०.२ अंक हासिल गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट, मधेश कमजोर

प्रदेश तहको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अंक सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५१.६ अंक हासिल गर्दै पहिलो स्थानमा रहेको छ।

अन्य प्रदेशहरूमा कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ अंक प्राप्त गरेका छन्। कार्यसम्पादनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश देखिएको छ, जसले ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।

पुनरावलोकनका लागि एक हप्ताको समय

आयोगले मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदानको आधार तथा आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जनाएको छ।