पाँचथर । दिउँसोको दुई बज्नै लागेको थियो। फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा टिफिन सकिएको संकेतस्वरूप घण्टी बज्यो। प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुर सीसी टिभीमार्फत कक्षा कोठाहरूको गतिविधि नियालिरहनुभएको थियो।

Nepalitheme

“खाजा पछि विद्यार्थीहरू दौडिने, भौतारिने, घरतिर लाग्ने वा झगडा–चकचक गर्ने त होइनन्?” भन्ने जिज्ञासासाथ ठाकुरले विद्यालय परिसर र कक्षाकोठाहरूको गतिविधि सीसी टिभीमार्फत निरन्तर अवलोकन गरिरहनुभएको जानकारी दिनुभयो।

सुसज्जित कार्यालय र सीसी टिभी जडान भएको यस विद्यालयमा कक्षाकोठाको भित्री व्यवस्था कस्तो होला भन्ने जिज्ञासामा ठाकुरले मलाई कक्षातर्फ लैजानुभयो।

ऊनको स्वीटर टेजर

कक्षा ९ मा शिक्षिका ध्रुवलक्ष्मी भण्डारी स्मार्ट बोर्डमार्फत सामाजिक अध्ययन विषयअन्तर्गत “लागू औषध” सम्बन्धी पाठ पढाइरहनुभएको थियो। विषयको व्याख्या गर्दै उहाँले लागू औषध सम्बन्धी भिडियो र तस्बिरहरू स्मार्ट बोर्डमा देखाउँदै शिक्षणलाई आकर्षक बनाउनु भयो। यसले विद्यार्थीहरू झन् विषयमा केन्द्रित भएर ध्यान दिन थाले।

“पहिले कक्षामा कालोपाटी मात्रै थियो। चकले लेखेर डस्टरले मेट्दै पढाउँथ्यौं। महिनैपिच्छे रुघाखोकी लाग्थ्यो। करिब एक दशकअघि ह्वाइट बोर्ड आयो, अहिले हामी स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गरेर पढाइरहेका छौं,” भण्डारीले अनुभव सुनाउनुभयो। “प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई पढ्न र बुझ्न सजिलो भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो।

“पाठ्यक्रम र पुस्तकमा उल्लेखित विषयवस्तु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न विषय शिक्षक स्वयंले पनि गहिरो मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी शिक्षण गर्दा विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकको ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ,” भण्डारीले बताउनुभयो।

फिदिम माविमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन हुन्छ। विद्यालयमा हाल १२ वटै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड र ५० वटा टेलिभिजन जडान गरिएका छन्, जुन सबै पठन–पाठनमै प्रयोग गरिन्छन्।

यी प्रविधिहरू विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वा कुनै दाताबाट प्राप्त नभई, शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने कोशी प्रदेश सरकारको नीति अन्तर्गत २०७७ सालमा उपलब्ध गराइएको हो।

स्मार्ट शिक्षा प्रणालीतर्फ प्रदेश सरकारको प्रवर्द्धन

प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रममार्फत विभिन्न डिजिटल शिक्षण सामग्रीहरू विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराइएको छ।

फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड सहित ६ वटा टेलिभिजन, २ वटा कम्प्युटर सेट र सिसी क्यामेरा कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा जडान गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार, कोशी प्रदेश सरकारले कक्षाकोठालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि ती सामग्रीहरूसँगै ४५ दिने प्रयोगात्मक तालिम समेत शिक्षकहरूलाई प्रदान गरेको छ।
“प्रदेश सरकारबाट सामग्री उपलब्ध भएपछि विद्यालयको निजी स्रोतबाट ४६ जना शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरियो। अहिले सबै कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर जडान गरिएको छ। सर म्याडमहरूले कक्षामा ल्यापटप प्रयोग गरेर पढाउनुहुन्छ, जसले शिक्षण विधि प्रभावकारी भएको छ,” – प्रधानाध्यापक ठाकुरले भन्नुभयो।

इन्टरनेटको सहज पहुँचका कारण शिक्षकले आवश्यक सामग्री अनलाइनबाट खोजेर देखाउन सक्ने हुँदा शिक्षण अझ व्यवहारिक बनेको उहाँको भनाइ छ।

कक्षा १० की छात्रा निचला मिश्र भन्छिन्, “स्कुलमा इन्टरनेट राम्रो चल्छ। स्मार्ट बोर्डमा अडियो-भिडियो सुन्दै र तस्बिर हेर्दै पढ्न पाइने भएकाले राम्ररी बुझिन्छ।”

फिदिम मावि देशभरिका नमुना विद्यालयमध्ये एक हो। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १३ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ। ती विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री पठनपाठनका लागि स्मार्ट बोर्ड, टेलिभिजन र कम्प्युटर जस्ता सामग्रीहरू प्रदान गरिएको प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दामोदर फुयालले बताउनुभयो।

तेह्रथुमको मेन्छायाम गाउँपालिकास्थित श्रीजुङ माध्यमिक विद्यालयमा पनि डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालनमा छ। विद्यालयले ५ कक्षादेखि १२ कक्षासम्मका १०० विद्यार्थीका लागि ४ वटा स्मार्ट बोर्ड जडान गरेको छ। विद्यालयमा दक्ष आईटी शिक्षकको व्यवस्थासहित कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने अन्य शिक्षकलाई पनि समय-समयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिइने गरिएको प्रधानाध्यापक राम अवतार मण्डलले जानकारी दिनुभयो।

विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समुदायलाई प्रविधिमा एकै साथ अभ्यस्त गराउने उद्देश्यले, तेह्रथुमका ४ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
यी विद्यालयहरू हुन्:

मेन्छायाम गाउँपालिकाको गैखुरी मावि र श्रीजुङ मावि

फेदाप गाउँपालिकाको जनज्योति मावि

छथर गाउँपालिकाको भगवती मावि

यसैगरी, छथर गाउँपालिका–२ मा अवस्थित सरस्वती माविमा २४ वटा कम्प्युटर सेटसहित कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट १३४ जना विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षा लिइरहेका छन्। अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ।

विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड र अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ।
प्रभावकारी शिक्षणका कारण विद्यार्थीहरूमा सूचना प्रविधिप्रति आकर्षण बढेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो।

प्रविधिमा बामे सर्दै कोशी प्रदेश सरकार

कोशी प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । यसले प्रदेशको डिजिटल रूपान्तरण, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सहजता र नागरिकसँगको सम्पर्क सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको प्रदेश अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेशका विभिन्न पालिकामा ‘ई–सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी नागरिकहरूलाई डिजिटल सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । यसका साथै, एकीकृत सेवा पोर्टलको विकास गरिएको छ, जसबाट विभिन्न सरकारी सेवा एकै स्थानबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । मोबाइल एपहरू निर्माण गरेर सूचना प्रवाह झन् प्रभावकारी बनाइएको छ ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा ‘इ–फिदिम’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एपमार्फत सेवा ग्राहीहरूले प्रकोप व्यवस्थापन, वडापत्र, कर्मचारी विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाहरू हेर्न र प्रयोग गर्न सकिरहेका छन् । साथै, सिफारिस, राजस्व, योजना मागजस्ता सेवाहरूको प्रक्रिया पनि यही एपबाट सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्रविधि अधिकृत प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

फिदिम–१२ निवासी छबिलाल न्यौपानेले ‘इ–फिदिम’ एप डाउनलोड गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, नगरपालिकाद्वारा जारी सूचना, कर विवरण र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारीहरू एपबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ । नाङ्गीन माविका प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका न्यौपानेले नगरपालिकाका शैक्षिक गतिविधि पनि सो एपमार्फत हेर्न पाउँदा समयको बचत भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

फिदिमकै खेमराज सुनुवार, शेखर पोखरेल, आकाश लामा र आशिष तुम्बापोले पनि फिदिम नगरपालिकाका गतिविधि घरमै बसेर मोबाइल एपमार्फत नियाल्ने गरेको जानकारी दिनुभएको छ । सूचना प्रविधि अधिकृतका अनुसार, एप डाउनलोड गर्ने र सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूका कार्य सम्पादनको निगरानी तथा विश्लेषणका लागि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (MIS) समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता, इजाजत, नवीकरण तथा अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन तथा नियमन गर्न ‘आमसञ्चार विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमा ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीका अनुसार, प्रदेश सरकार सूचना प्रविधिको विकासमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । उहाँको भनाइमा, कोशी प्रदेशमा सूचना प्रविधिका सम्भावना र अवसर प्रचुर भएकाले काठमाडौँपछि प्रदेशलाई ‘आईटी गन्तव्य’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

हाल अधिकांश स्थानीय तहहरूमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा सर्भर र नेटवर्क जडान भइसकेको छ । विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको छ । अनलाइन सेवा, नागरिक एप, इ–भुक्तानी प्रणालीको सुरुआत भइसकेको छ । साथै, डिजिटल अभिलेख राख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

वेभ विकास, ग्राफिक डिजाइन लगायतका तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले स्थानीय युवाहरूलाई सीपमूलक बनाउँदै लगेको छ । कार्यालयहरूमा जडान गरिएका प्रविधिहरूका कारण सेवाग्राहीहरूले छिटो र सहज सेवा पाउने अनुभव साझा गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति

कोशी प्रदेश सरकारले विद्यालयसँगै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिको विस्तारमा सक्रियता देखाएको छ। हालै प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा “डिजिटल प्रदेश” निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त नीतिअनुसार प्रदेशलाई “डिजिटल कोशी” बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ। सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ ‘एक नागरिक, एक डिजिटल पहिचान’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसैगरी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्:

डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार

प्रत्येक स्थानीय तहमा फ्रि वाइफाइ जोनको स्थापना

सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल नेटवर्क र डाटा सेन्टरको विस्तार

ई–गभर्नेन्स प्रणालीको प्रवर्धन

सबै मन्त्रालयहरूमा ई–फाइल प्रणाली लागू

एकीकृत सरकारी सेवा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने

सरकारी दस्तावेजहरूको डिजिटाइजेशन

विद्यालय स्तरमै कोडिङ, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) र रोबोटिक्स विषय समावेश गर्ने नीति

महिलाहरूका लागि आईटी सीपमूलक तालिम सञ्चालन

प्रदेशस्तरीय आईटी इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना

साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण

सरकारी डाटा सुरक्षाका लागि क्लाउड सेवा र फायरवाल प्रविधिको प्रयोग

नागरिकको निजी सूचना गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था

त्यसैगरी, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न निम्न उपायहरू अपनाइनेछ:

  • नविन व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई अनुदान र कर छुट

  • आईटी पार्क र टेक हबको विकास

  • निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन

स्थानीय उद्यमीहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ तालिम दिने योजना

प्रविधिमा बजेट व्यवस्थापन

कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस अन्तर्गत डिजिटल प्रणालीको विकास, एआई सेन्टरको स्थापना, इन्टरनेट सेवा विस्तार, सरकारी सेवा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण तथा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छन्। डिजिटल पूर्वाधार र इकोसिस्टम निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमुखी र सूचना प्रविधि–मैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रदेश शिक्षा नीति तथा १० वर्षे शिक्षा क्षेत्रीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्टार्टअप प्रवर्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। यस अन्तर्गत आईटी स्टार्टअपलाई अनुदान, कर छुट, प्राविधिक सहयोग तथा प्रोत्साहन दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ।

सरकारले साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता सुरक्षित गर्न नीति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारी डाटाको सुरक्षाका लागि क्लाउड सेवा तथा फायरवाल प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार, कोशी प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख सूचना प्रविधि परियोजनाहरू

कोशी प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेशभित्र सबै सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, सम्पूर्ण नागरिकलाई डिजिटल आइडी वितरण गर्ने, मोबाइल एप र वेब पोर्टल विकास गर्ने, डिजिटल सेवा प्रदान गर्न डिजिटल काउन्टर स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय डाटा सेन्टर निर्माण, दुर्गम गाउँ तथा नगरसम्म फाइबर इन्टरनेट सेवा विस्तार, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निशुल्क वाइफाइ जोनको स्थापना पनि प्रमुख परियोजनामा पर्छन्।

युवालाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित कोडिङ, वेब डेभलपमेन्ट, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) र साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिँदैछ। साथै, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरी प्रविधिमैत्री शिक्षाको अभ्यास थालिएको छ।

यी सबै परियोजनाहरूले कोशी प्रदेशलाई डिजिटल समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने दिशामा अग्रसर गराइरहेका छन्।

सूचना प्रविधिमा लगानीकर्ताको आकर्षण

२०८१ साल वैशाख १८–१९ गते विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ को मुख्य उद्देश्य प्रदेशस्तरीय ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने रहेको थियो। सो सम्मेलनमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रमुख परियोजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

हाल ती परियोजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा छन्। मोरङमा ‘डिजिटल कोशी एप’ को विकास, भोटे बासमा एआई पाइलट परियोजना, क्षमताविकास तालिम, सुनसरीमा डाटा सेन्टर निर्माण, विद्यालय डिजिटाइजेसन, झापामा ‘स्मार्ट स्कुल’ कार्यक्रम, भोजपुरमा आईटी तालिम केन्द्र स्थापना, धनकुटामा ई–गभर्नेन्स प्रणाली परीक्षण, तेह्रथुममा डिजिटल साक्षरता अभियान अन्तर्गत विद्यालय कार्यक्रम, सप्तरीमा मोबाइल एप परीक्षण, र उदयपुरमा विद्यालय ल्याब स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

सूचना प्रविधिको विकासको दृष्टिले कोशी प्रदेश अग्रसर बन्दै गएको छ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, ई–गभर्नेन्सको विस्तार र शिक्षामा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेमा, कोशी प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उदाहरणीय प्रदेश बनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।

(पाँचथरका पत्रकार कमल घिमिरेले यो सामग्री कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको फेलोसीप अन्तर्गत तयार पारेका हुन् ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय