विराटनगर ।प्रदेश सरकार परिवर्तनको लहरसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल छिट्टै सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरिसकेको छ ।
गठबन्धनकै सहमति अनुसार बाग्मती सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छ भने लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम र गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणको कसरत जारी छ । कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु हुन लागेको नेताहरुले बताएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार विस्थाफित गर्न एक साताभित्रै प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएको कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भने दलहरुबीच भइसकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकार फेरबदलका लागि हुनसक्ने विभिन्न प्रयासको विषयमा परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ । दलहरुले यो सरकार विस्थापित गर्नका लागि लिखित या शशरिर उपस्थित भएरै समर्थन फिर्ता लिनसक्ने आँकलन छ । यस्तै बहुमत सांसदले लिखित समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै चिठी लेख्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।
प्रदेशसभाबाट विशेष अधिवेशनमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्नेगरी सभामुखमार्फत रुलिङ गराउने विषयमा पनि दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा गर्न बाध्य हुने दलहरुको दावी छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले एमालेले लिखित रुपमै समर्थन फिर्ता लिएपछि पार्टीले पनि केही न केही निर्णय लिने बताएका छन् । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि के कसरी जाने भन्ने कुरा काँग्रेसले सोच्न बाध्य हुन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘कुनै एउटा दलले वा एउटा सांसदले अर्घेल्याई गरेर प्रदेशलाई संकटमा पार्ने छुट हुँदैन ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एमालेले समर्थन फिर्ता लिन हस्ताक्षरसहितको पत्र बोकेर बसेको बताए । ‘हामीसँग हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग कुरा मिल्नेवित्तिकै हामी प्रदेश प्रमुखलाई र प्रदेशसभालाई लिखित रुपमा समर्थन फिर्ताको पत्र हस्तान्तरण गर्छौं ।’
माओवादीका सांसद दुर्गा चापागाईंले पनि अबको केहीदिनभित्रै सरकार परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा एमालेसँग सहमति हुनेवित्तिकै केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने बताउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेकपा एमालेको धारणा छ । त्यो अवस्थामा केदार कार्की सर्वोच्च जाने अवस्था बन्नसक्छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेको अवस्थामा भने बहुमत सांसदहरु अदालत जाने अवस्था आउनु अनुमान गरिएको छ ।
hamromata.com
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया