☰ open
×

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा : कहाँ कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

फाल्गुनंद गाउँपालिकाको सूचना

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको केन्द्रीय सत्ता समीकरणको सहमतिले सातै प्रदेश सरकार प्रभावित तुल्याएको छ । यही असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि उलटफेर हुने परिस्थिति बनेको हो ।

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिन थालेको छ । कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले साथै बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस र एमालेको साथ पाएको छ । मख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेसलाई सत्ताको ढोका खुला गरिसकेका छन् भने एमाले पहिले नै सरकारमा छ ।

एमालेको बहिर्गमनसँगै बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारमाथि सङ्कट निम्तिएको छ । कांग्रेस र एमाले बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमाले नेतृत्वका कोशी र कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सामेल हुने तयारीमा छ भने गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने छ ।

कोशी प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेबिच अनौपचारिक तवरमा छलफल चलिरहेको छ । कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सत्ता सहकार्यका लागि एमालेसँग छलफल भइरहेको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘केन्द्रको सत्ता समीकरणको सहमति अनुसार कोशीमा पनि हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौँ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणले पूर्णता पाएपछि कोशी सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ ।’

कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको बताए । ‘कांग्रेस संसदीय दलका नेता (उद्धव थापा) काठमाडौँ हुँदा औपचारिक तहमा छलफल भएको छैन,’ उनले रातोपाटीलाई भने, ‘अनौपचारिक तहमा कुरा भइरहेको थियो । उहाँ आज विराटनगर आउनु भएको छ । आज–भोलि नै हामी बस्छौँ ।’

उनका अनुसार माओवादीका तीन जना मन्त्री हटाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको तयारी छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेस र एमाले मिल्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका (उपसभामुखसहित) ४० र कांग्रेसको २९ गरी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६९ सांसदको समर्थन हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद भए पुग्छ ।

  • मधेसमा चौथो दलको सत्ता, एमाले–कांग्रेसको साथ

कांग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेशको नेतृत्व भने जनमत पार्टीलाई सुम्पिएका छन् । मधेस प्रदेश सभाको पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल कांग्रेसले चौथो दल जनमतलाई साथ दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा नयाँ समीकरण कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

satish kumar singh

मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले आज–भोलि नै सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने बताए । ‘हिजो हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ । आज–भोलि नै हामी सरकारमा सहभागी पनि हुन्छौँ । मधेसमा केन्द्रीय समीकरण कार्यान्वयन भइसकेको छ,’ उनले भने ।

शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहलाई एमाले, कांग्रेस, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमतका १३, एमालेका (सभामुखसहित) २५, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ७९ सांसद छन् । शनिबारको प्रदेशबाट बैठकमा सहभागी १०१ सदस्यमध्ये कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा र नाउपाका ६७ सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्राप्त भएको छ ।

यता बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सत्ताबाट बाहिरिएने तयारी गरेको छ । एमालेका पाँच जना मन्त्रीले सोमबार राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । योसँगै जम्कट्टेल सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत लिन सुझाएको छ । संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साउन २२ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने छ । कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ सरकार बनाउन एमालेसँग छलफल भइरहेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने चाँडै नयाँ सरकार बन्छ । विश्वासको मत लिने बाटोमा जाँदा केही बिलम्ब  हुन्छ । तर, हामीले आन्तरिक तयारी थालिसकेका छौँ,’ उनले भने ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद एक ठाउँमा उभिँदा नयाँ सरकारलाई ६४ सांसदको समर्थन पक्का छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बागमतीमा दुई तिहाइका लागि भने राप्रपाको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेका अलावा माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणको प्रभाव देखिएको छैन । कांग्रेस, राप्रपा, नेसपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको सहयोगमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका पाण्डेलाई एमालेको खाँचो देखिँदैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन छ । केन्द्रीय समीकरण फेरिए पनि गण्डकीमा कुनै प्रभाव नदेखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘यहाँ कसले समर्थन फिर्ता लिने हो र ? मैले सरकार बनाएको छु । एमाले पनि छैन । माओवादी पनि छैन । केन्द्रमा सरकार बनिसकेपछि यहाँ केही होला,’ उनले भने ।

आजका दिनसम्म गण्डकीमा सत्ता समीकरणबारे एमालेसँग कुनै संवाद नभएको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरू (एमाले)ले अहिलेसम्म केही कुरा गरेका छैनन् । कुरा गर्न आएपछि बल्ल कुरा होला । अहिले कसैले समर्थन फिर्ता लिनु पनि परेन । कसैलाई निकाल्नु पनि परेन । एमाले आए पनि, नआए पनि सरकारलाई समस्या छैन,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

एमाले साथ दिँदा पाण्डे सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमाले २२, राप्रपाका २ र नेसपाका १ र स्वतन्त्र एक गरी ५३ सांसदको साथ पाण्डेलाई हुनेछ । केन्द्रीय समीकरण कार्यान्वयनमा आए गण्डकीमा ७ सांसदसहित माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । महरा सरकारमा सहभागी एमालेका ५ मन्त्रीको राजीनामा आइसकेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले मुख्यमन्त्रीसँग माओवादीका १०, नाउपाका चार, जसपाका दुई, एकीकृत समाजवादीको एक र स्वतन्त्र सांसद एक गरी १८ जना सांसदमात्रै छन् ।

लुम्बिनीमा एमाले २९ र कांग्रेस २७ गरी ५६ जना सांसद भएकाले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसलाई दुई तिहाइको सरकार बनाउन २ सांसदको कमी हुन्छ । जसपा वा नाउपामध्ये एकमात्र मात्रै सरकारमा सहभागी भए एमाले नेतृत्वमा बन्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकार दुई तिहाइको हुनेछ ।

एमालेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई नयाँ सरकारको गठनको लागि पहल गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि एमाले र कांग्रेसबिच संवाद भइरहेको बताए । माओवादीले सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच सहमति हुने उनको भनाइ छ । यस्तै एमालेका मुख्य सचेतक तुलसी चौधरीले कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ सरकार कुनै समस्या नभएको बताए ।

एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा साझेदार दल बाहिरिने र भित्रिने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका एमालेले नयाँ सहमति अनुसार कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि औपचारिक छलफल गरिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभावका रूपमा बजेट सर्वसम्मत पारित भएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

‘कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसका साथीहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ । त्यसैमा भरपर्छ । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेस–एमाले समीकरण बन्दा पनि बजेट सर्वसम्मत पारित भयो । कर्णालीमा सकारात्मक प्रभाव यही देखिएको छ ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १५, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका १–१ जना सांसद छन् । कँडेललाई एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका गरी २४ सांसदको समर्थन छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएर कांग्रेसले समर्थन गरे कँडेल सरकारलाई दुई तिहाइका लागि राप्रपाको पनि साथ चाहिने छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको एमाले पछिल्लो समय कांग्रेससँग नियमित संवादमा छ । कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवाले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिसकेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो ।’

तर, मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत फेस गर्ने अडान लिएका छन् । एमालेले असार १९ मा समर्थन फिर्ता लिएकाले साउन १८ सम्म सोडारीले सरकार लम्ब्याउन चाहेको देखिन्छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका ११ र कांग्रेसका १८ सांसद गरी २९ सांसद एक ठाउँमा उभिएकाले सोडारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।

ratopati.com

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया