संघीयता लागू भएको दशकपछि पनि पाँचथरको विकास किन ओझेलमा?

पाँचथर । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यात्रा एक दशक नाघिसकेको छ। तर सीमावर्ती जिल्ला पाँचथरमा संघीयताको मर्म अझै पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। शासन प्रणालीको संरचनागत रूपान्तरणपछि जनजीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिनुपर्ने हो, तर पाँचथरमा संघीयताको प्रभाव अनुभव गर्न सकिएको छैन।

यो वर्षको सार्वजनिक बजेट भाषणले जिल्लाबासीको पीडा थप चर्काएको छ। आर्थिक विनियोजनको सूचिमा पाँचथर फेरि पनि अन्तिमतिर धकेलिएको छ—न विकासका ठूला योजना छन्, न प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू।

बजेट भाषण र पाँचथरको बेग्लै बेदना

७७ जिल्लामध्ये पाँचथरले प्राप्त गरेको बजेटको आँकडा नियाल्दा, विकासका सन्दर्भमा जिल्ला फेरि पछाडि परेको अनुभूति हुन्छ। बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले क्षतिग्रस्त बनेको पाँचथर अझै पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छ। तर बजेट भाषणमा ती आवश्यकता छायामात्र बनेर बसेका छन्।

स्थानीयवासीमा विश्वास थियो—सशक्त बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले ठूलो योजनासहितको बजेट ल्याउँछ। तर तिनै आशामाथि बजेटको धारिलो सुइरो घोपिएको महसुस भइरहेको छ। बजेट विकासको संवाहक बन्नुको सट्टा निराशाको कारण बनेको छ।

नेतृत्व: सामाजिक सञ्जालमा फोटो होइन, संसदमा प्रभाव चाहिन्छ

बजेट भाषणको केही दिनअघिदेखि नै संघीय सांसदहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिए। विशेषगरी सांसद बसन्त नेम्बाङले आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरू फेसबुकमा सुसज्जित ढंगले प्रस्तुत गरे। तर जब बजेटको कागजात आयो—त्यो प्रचारित योजनाको पत्तो नै रहेन।

यदि योजना सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखिन्छ, तर बजेटमा छैन भने त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो। जनताले फेसबुकीय फोटो होइन, संसदमा उठाइएको आवाज चाहन्छन्। नेतृत्वको सार चुनावी जितमा होइन, संसदमा देखिने दबाब र परिणाममा नापिन्छ।

विकासको सोच हरायो कि दबाबको शक्ति कमजोर भयो?

एक समय माओवादी नेतृत्वको सरकारले तमोर करिडोरमा ६ अर्ब, फिदिम–फालोट सडकका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यासोक, मौवा, लुम्फाबुङ, नवमिडाडाजस्ता बस्तीहरूमा देखिएको संरचना विकास जनताको स्मृतिमा अझै छ।

तर अहिले त्यही जनता प्रश्न गरिरहेका छन्—त्यो सोच, त्यो दृष्टिकोण अहिले किन हरायो? इतिहासले गौरव दिन सक्छ, तर वर्तमानले जवाफ खोज्छ। नयाँ नेतृत्वले विगतको छायामा होइन, वर्तमानको मागमा काम गर्नुपर्छ।

पार्टी अफिसमा बजेट, जनता पन्छाइएका?

पाँचथरमा हालैको बजेटले सबैभन्दा ठूलो विरोध खेपेको विषय हो—कांग्रेस पार्टीको हरिहंस पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको १ करोड रुपैयाँ। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, रोजगारजस्ता जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्छन्, तब पार्टी अफिसको प्राथमिकता अपाच्य बन्छ।

बजेट जनताको हितका लागि हो, पार्टीका लागि होइन। विकासको मानक पार्टी अफिस बन्न थाले जनताको राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा छ।

पाँचथरको आवाज: अब नारा होइन, दृष्टिकोण चाहिन्छ

पाँचथर आज नेतृत्वसँग प्रश्न गरिरहेको छ—अबको नेतृत्व कहाँ हरायो? के नेतृत्वको भूमिका केवल फोटोमा सीमित भयो? संघीय शासन प्रणाली जनताको सेवा प्रणाली बन्नुपर्ने हो, तर कतै त्यसलाई सत्ताको सजावटका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको त होइन?

संघीयता: ढाँचा होइन, दायित्व

पाँचथरका जनताले अब अनुहार होइन, असर खोजिरहेका छन्। समन्वयमा सक्षमता, संसदमा दबाब र बजेटमा उपस्थिति नेतृत्वको परीक्षण बिन्दु हुनुपर्छ। संघीयता केवल संरचनात्मक होइन, व्यवहारिक परिवर्तनको माध्यम हुनुपर्छ।

अब नेतृत्वले प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ—संघीयता केवल ढाँचा होइन, गम्भीर दायित्व हो। र यसको शुरुवात पाँचथरजस्ता ओझेलमा परेका जिल्लाबाट हुनुपर्छ।