नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्बन्धित र आवद्ध घटक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। त्यस क्रममा महासंघ जिल्ला समिति पाँचथरका अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर सम्बाहाम्फे र महासंघका राष्ट्रिय समिति उपाध्यक्ष विरेन्द्र खड्काले संयुक्त रूपमा इकाइ प्रमुख सुवेदीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै इकाइ प्रमुख सुवेदीले शिक्षक–कर्मचारीका माग गम्भीर भएको बताउँदै उक्त पत्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

ऊनको स्वीटर टेजर

महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष सम्बाहाम्फेका अनुसार, वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौता तथा शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमति प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा समावेश नगरिएकै कारण पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो। उनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै महासंघले आन्दोलन चर्काएको जानकारी दिए।

धर्ना कार्यक्रममा महासंघ पाँचथरका सहअध्यक्ष लक्ष्मण बाँस्कोटा, महासंघका राष्ट्रिय समिति उपाध्यक्ष विरेन्द्र खड्का, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य माक्सेमप्रसाद नेम्बाङ, प्रगतिशील शिक्षक संगठन कोशी प्रवेश समितिका सदस्य किरण चापागाई, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पाँचथरका अध्यक्ष खगेन्द्रराज सुवेदी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन पाँचथरका अध्यक्ष छविलाल न्यौपाने, नेपाल शिक्षक संघ पाँचथरका जिल्ला सचिव डिल्लिप्रसाद लुइटेल, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् पाँचथरका उपाध्यक्ष यामनाथ काफ्ले, महासंघ फिदिमका अध्यक्ष हरिकृष्ण मिश्र, नेपाल शिक्षक संघ फिदिम नगर समितिका अध्यक्ष सहदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन फिदिमका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन फिदिमका अध्यक्ष रामप्रसाद बाँस्कोटा, फिदिम माविका प्रधानाध्यापक विनोदकुमार ठाकुर लगायत विभिन्न शिक्षक संगठनका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराखी संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने, राहत, अस्थायी र साविक उच्च मावि अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। साथै विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, ध्यानाकर्षण पत्रमा निजामती कर्मचारी सरह ग्रेड मिलान गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने, शिक्षक सरुवालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, पेशा प्रवेशको उमेर सीमा ४० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने, तथा शिक्षकको मर्यादा कायम राखी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन्।

यसअघि भदौ १३ गते पाँचथरका फिदिम नगरपालिका, याङवरक, फालेलुङ, फाल्गुनन्द, मिक्लाजुङ, तुम्बेवा, हिलिहाङ र कुमायाक गाउँपालिकामा समेत दुई घण्टा धर्ना बस्दै स्थानीय तहमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। आज भने देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूमा महासंघको अगुवाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।

ज्ञापनपत्र..

  

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय