काठमाडौं ।
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत काम गरिरहेको आरोप प्रेस सेन्टर नेपालले लगाएको छ। ३४ वर्ष पुरानो छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने सरकारी तयारीप्रति सेन्टरले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
बिहीबार प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घार्तीमगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भइरहेकै अवस्थामा अनलाइन दर्तासम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता कार्यान्वयनप्रति अनुदारता देखाएको आरोप लगाए।
सेन्टरले यस प्रावधानलाई प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र संघीय शासनप्रणालीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारको कदमप्रति सेन्टरका सात आपत्तिहरू
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुशी
०%
०%
अचम्म
०%
०%
उत्साहित
०%
०%
दुखी
०%
०%
आक्रोशित
०%
०%
