कोशी प्रदेशको नीति कार्यक्रममा लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकको बेवास्ता, चन्चलाको गहिरो चिन्ता

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा तेस्रोलिंगी मानवअधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चन्चला)ले कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निरन्तर बहिष्कृत गरिएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

“घरले हेला गर्‍यो, समाजले अपहेलना गर्‍यो, अब त राज्यले नै बेवास्ता गर्‍यो भने हामी कहाँ जाने? कसलाई गुहार्ने?” भन्दै उनले प्रदेश सरकारको नीति, योजना र बजेटमा समुदायको उपेक्षा भएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।

उनले राज्य संरचनाभित्रको गहिरो विभेद औंल्याउँदै भनिन्, “जब हामी पनि यही देशका कर तिर्ने नागरिक हौं, तब किन राज्यका नीति, योजना र बजेटबाट हामीलाई बहिष्कृत गरिन्छ?”

उनको भनाइमा, संविधानले समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई स्वीकार नगर्ने खालका नीति बनाइन्छन्। संविधानको प्रस्तावना र धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनले बताइन्।

नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू—जस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, र योग्यकार्ता सिद्धान्त—ले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रलाई बाध्य पारेको उनको भनाइ छ।

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समुदायका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नदेखिएकोप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरिन्। “हामी सरकारी दस्तावेजमै अड्काइन्छौं। कुनै कार्यक्रम छैन, बजेट छैन, राज्यले हामीलाई नागरिककै रूपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन,” उनले भनिन्।

चन्चलाले समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र आवासमा समान र सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिन्। साथै, संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिन्।

“यदि फेरि पनि हामीलाई राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनाबाट छुट्याइयो भने त्यो केवल उपेक्षा होइन, संविधानको नै उल्लंघन हो,” उनले चेतावनी दिइन्।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, मानव अधिकार आयोग, प्रदेश सरकार र संसदमा रहेका सरोकारवाला निकायहरूलाई समुदायलाई समान रूपमा समेट्न आह्वान गर्दै भनिन्, “संविधानले जसरी सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्छ, व्यवहार पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ।”

उनका अनुसार, यो अधिकारको लडाइँ केवल एक समुदायको माग होइन, यो संविधान र मानव अधिकारको सवाल हो। “अब नीतिगत बहिष्कारलाई संविधान विरोधी कार्यको रूपमा व्याख्या गर्ने बेला आएको छ,” चन्चलाले जोड दिइन्।